केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर काफी खबरे सुनने को मिल रही है। और इसके लागू होने पर सैलरी में करीब 34% तक बढ़ोतरी होना संभव है। इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि पेंशनभोगियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
क्या है 8th Pay Commission?
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) भारत सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला एक वेतन निर्धारण आयोग है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और परंपरा के अनुसार हर 10 वर्षों में नया वेतन आयोग आता है। ऐसे में संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
कितनी हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी?
अगर रिपोर्टों की मानें, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसे अगर किसी की बेसिक सैलरी अभी ₹18,000 है, तो वो बढ़कर करीब ₹26,000 हो सकती है। मतलब कुल सैलरी में करीब 30% से 34% तक का फायदा मिल सकता है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
- केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी
- करीब 60 लाख पेंशनधारक
- राज्य सरकारें भी बाद में इस सिफारिश को अपना सकती हैं
8th Pay Commission से संभावित फायदे
- महंगाई के अनुसार सैलरी में संतुलन
- रिटायर कर्मचारियों को बेहतर पेंशन
- कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार
- आर्थिक क्रयशक्ति में वृद्धि
सरकार की स्थिति
वर्तमान में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग लगातार तेज़ होती जा रही है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
निष्कर्ष
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। सैलरी में संभावित 34% तक की बढ़ोतरी से उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अब सभी की नजरें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।