अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनधारक हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी लागू हैं, लेकिन अब सबकी नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। ताज़ा जानकारी ये है कि सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है।
सरकार ने दी बड़ी जानकारी
संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष ने वेतन आयोग को लेकर तीन सवाल पूछे थे, जिनका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (Central Pay Commission) के गठन का फैसला कर लिया है। इसके लिए जरूरी मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे गए हैं – जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारें शामिल हैं।
इसका मतलब ये है कि अब बस औपचारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। मंत्री ने ये भी बताया कि आयोग तय शर्तों और समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
कब तक लागू होगा 8th Pay Commission
सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के मिड तक लागू हो सकती हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 तक मान्य हैं। ऐसे में नए वेतनमान की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से हो सकती है।
क्यों होता है नया वेतन आयोग
हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग बनाती है ताकि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव किया जा सके। पिछली बार यानी 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था।
अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बात हो रही है, जो कर्मचारियों को बेहतर सैलरी और पेंशन का रास्ता दिखाएगा। खास बात ये है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव हो सकता है, जिससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं
सरकार की इस पुष्टि के बाद देशभर के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं। सबको उम्मीद है कि इस बार सैलरी में बड़ा फायदा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी भी थोड़ी आसान होगी।
निष्कर्ष
8th Pay Commission को लेकर अब साफ संकेत मिल गए हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग 2025 के अंत तक लागू रहेगा, लेकिन 2026 से पहले नया वेतनमान सामने आ सकता है। अब कर्मचारियों को सिर्फ आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है, जिसके बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।