अगर आप जमीन की खरीद-फरोख्त करते रहते है, तो Land Registry से जुड़े ये नियमो के बारे में जानना जरूरी है। जो की आपको रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सही तरीके से समझने और उससे लाभ उठाने में मदद करती । हाल ही में सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो वर्ष 2025 से लागू हो चुके हैं। ये नए नियम जमीन लेन-देन को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। ये नए नियम पारदर्शिता बढ़ाने, जालसाजी रोकने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
अब ऑनलाइन होगी जमीन रजिस्ट्री
2025 में ज्यादातर राज्यों में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। अब आपको तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ राज्य सरकार की रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और स्लॉट बुक कराना होगा।
आधार से लिंक होगी जमीन की रजिस्ट्री
सरकार द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, जमीन की रजिस्ट्री आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। जिससे की फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति के लेन-देन पर लगाम लगेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है।
एक ही दिन में मिल रही रजिस्ट्री कॉपी
डिजिटल प्रक्रिया के चलते अब जमीन रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी सिर्फ एक दिन में ही उपलब्ध हो जाती है। पहले जहां रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 10 दिन तक का समय लग जाता था, वहीं अब ऑनलाइन सिस्टम के जरिए दस्तावेज तेजी से प्रोसेस होकर तुरंत उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि प्रक्रिया भी काफी सहज और सुविधाजनक हो गई है।
जानिए रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
- विक्रेता और खरीदार का आधार कार्ड
- जमीन की पिछली रजिस्ट्री कॉपी
- खसरा-खतौनी विवरण
- पैन कार्ड (₹50 लाख से ऊपर की संपत्ति पर जरूरी)
- दो गवाहों की पहचान पत्र की कॉपी
- स्टांप शुल्क की रसीद
स्टांप ड्यूटी में मिली राहत
2025 में कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को जमीन की रजिस्ट्री में बड़ी राहत दी है। अब महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 1% से 2% तक कम स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में यह छूट पहले से लागू है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति की मालिकाना हक में प्रोत्साहित करना है। इससे न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, बल्कि संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया भी उनके लिए अधिक किफायती बन रही है।
निष्कर्ष
जमीन रजिस्ट्री ( Land Registry ) से जुड़े नए नियम पारदर्शिता, गति और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आप जमीन खरीदने-बेचने का विचार कर रहे हैं, तो इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। डिजिटल प्रक्रिया से जहां समय की बचत हो रही है, वहीं फर्जीवाड़े पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है।